अरे, पुन्हा साक्षरतेच्या पेटवा मशाली..!

स्टार ११ महाराष्ट्र न्युज प्रतिनिधी —- मोहन जगताप

८ सप्टेंबर जागतिक साक्षरता दिन विशेष
नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाची जिल्ह्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत शाळा हे ‘एकक’ साक्षरते कडून समृद्धीकडे राज्याची टॅगलाईन
सन २०२७ पर्यंत कार्यक्रम चालणार

सातारा दि.०८.निरक्षरता ही देशातील प्रमुख समस्यांपैकी एक असून तिचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांच्या मदतीने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला असून देशातील १८ कोटी पैकी ६ कोटी निरक्षरांना साक्षर करण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा सन २०२७ पर्यंत नवभारत साक्षरता कार्यक्रम या नावाने सुरू आहे. यामध्ये केंद्र ६० व राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा आहे. आता ९० च्या दशकानंतर राज्यातही चालू वर्षी साक्षरता दिनापासून साक्षरतेच्या मशाली गावोगावी पेटणार आहेत.

प्रौढ शिक्षण ऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ या नावाने सन २०२२ ते २७ या कालावधीत देशभरात ही मोहीम राबवण्यात येत असून प्रतिवर्षी सहा कोटी निरक्षरांना साक्षर करण्यात येणार आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार पंधरा वर्षे व त्याहून अधिक वयाचे महाराष्ट्रात १ कोटी ६३ लक्ष लोक निरक्षर आहेत. या संख्येच्या आधारे राज्याला मागील वर्षी ६ लाख २० हजार उद्दिष्ट होते. राज्यात मागील वर्षी विविध कारणांमुळे ही योजना सुरू झाली नव्हती. त्यामुळे चालू वर्षी मागील वर्षी एवढेच उद्दिष्ट घेऊन 12 लाख 40 हजार निरक्षरांना साक्षर करण्याचे राज्याने ठेवले आहे. शिक्षण संचालनालय योजना आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांचेवर याची संयुक्त जबाबदारी आहे. दरम्यानच्या काळात सन २०१८ पर्यंत निवडक दहा जिल्ह्यात साक्षर भारत कार्यक्रम कार्यान्वित होता.

▪️विविध समित्या ▪️
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरावर शालेय शिक्षणमंत्री अध्यक्षतेखाली नियामक तर शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी परिषद काम करणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती काम करणार आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक व गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती काम करेल. शाळा स्तरावर ही जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर असणार आहे.

▪️ शाळा ही योजनेचे ‘एकक ‘▪️
शासन निर्णयान्वये
गठीत शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती/शाळा व्यवस्थापन समिती समितीवर प्रमुख्याने महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे
या योजनेसाठी ” शाळा” हे अंमलबजावणीचे ” एकक” असून लाभार्थी(निरक्षर व्यक्ती) आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण, त्या पुढील कार्यवाही म्हणजे
योजनेचे स्थानिक पातळीवर नियोजन व अंमलबजावणी करणे आणि शाळा पातळीवर जतन
करावयाचे अभिलेखे याची जबाबदारी शाळा मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती/ शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
शाळांनी शासन निर्णयानुसार श्रेणी प्रमाणे व स्थान/ क्षेत्र या प्रमाणे निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार सर्वेक्षणाचे कार्यवाही शाळास्तरावरून पुर्ण करणे.
शासनाकडून वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार स्वयंसेवकांसाठी असलेले प्रशिक्षण कार्यशाळा
इत्यादीचे आयोजन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेस डायट, बी आर सी, सी आर सी व इतर शासकीय
विभाग/ संस्था) मदत करणे. ग्राम/ वार्ड पातळीवरील सरपंच/ ग्रामपंचायत सदस्य/ नगरसेवक प्रतिष्ठित व्यक्ती,समाजसुधारक, पोलीस पाटील यांच्या सहकार्याने योजनेचे सर्वेक्षण तसेच अध्ययन अध्यापन प्रक्रियायशस्वी करणे
वय वर्षे १५ आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन,
लेखन), संख्याज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवनकौशल्य, व्यावसायिक कौशल्य, मुलभूत शिक्षण व निरंतर शिक्षण इत्यादी घटकांचा विकास करण्यासाठी स्वयंसेवकांच्या मदतीने अध्ययन अध्यापनाचे कामकाज पूर्ण करून घेणे.
” सर्वासाठी शिक्षण” या संकल्पनेनुसार केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचा प्रचार महिला मंडळ, बचत गट, कलापथक, लोककथा, कलावंत, लोकशाहीर, लेखक, साहित्यिक, क्रीडा मंडळ तसेच डिजीटल पध्दतीने जसे की, टी.व्ही, रेडिओ, मोबाईल
इत्यादीच्या माध्यमातून करणे.
स्थानिक रोजगार,पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रौढ नव
साक्षरतेसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील
वयोगटातील विद्यार्थ्यामध्ये व्यवसायिक कौशल्य विकसीत करणेस्तव स्वयंसेवक व शाळांच्या
माध्यमातून प्रयत्न करणे.
देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील विद्यार्थ्यांना निरंतर शिक्षण देणे. ज्यामध्ये कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असलेले विषय यांचा समावेश असल्याने या विषयांबाबत निरंक्षरामध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे. अशा जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.

▪️ हे असतील स्वयंसेवक ▪️
नव भारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी स्वयंसेवक हे इयत्ता ८वी आणि त्यावरील विद्यार्थी (सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय शासनमान्य खाजगी अनुदानीत/ विनाअनुदानित,
स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांमधील), एन सी टी ई अंतर्गत येणारे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवी इत्यादी अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेले व शिक्षण पूर्ण झालेले विद्यार्थी, उच्च शिक्षण, नेहरू युवा केंद्र
संघटन, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन. सी. सी., गृहिणी,अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, आशा सेविका,
स्वयंसेवी संस्था, तसेच शासन निर्णयातील नमूद इतर सर्व प्रकारचे घटक इत्यादीना स्वयंसेवक म्हणून स्वेच्छेने काम करता येईल. या योजनेत स्वयंसेवक हे खऱ्या अर्थाने स्वयंशक असतील. म्हणजेच त्यांना कोणतेही मानधन दिले जाणार नाही.
▪️योजना संचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्यांना भेटी ▪️
योजना शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या जनजागृती व नवभारत साक्षरता योजनेबाबत संचालक डॉ.महेश पालकर, सहसंचालक अनिता कडू, उपसंचालक राजेश क्षीरसागर, योजना अधिकारी रामदास वालझाडे, मंगल वाव्हळ, सहाय्यक योजना अधिकारी सचिन अनंतकळस, विराज खराटे जिल्ह्यांना भेटी देऊन आढावा घेत आहेत, तसेच जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या योजनेस गती देण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.
▪️ पुण्यात सर्वाधिक निरक्षर संख्या ▪️
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात सर्वाधिक 10 लक्ष 67 हजार निरक्षर संख्या पुण्यात आहे. तो सर्वात कमी निरक्षर 1 लक्ष 6 हजार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यावर केंद्र शासनाचे विशेष लक्ष असणार आहे. या जनगणनेस बारा वर्षाहून अधिक काळ उलटला असल्याने ती संख्या कमी अधिक असू शकते. मात्र जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करताना सन 2011 ची जनगणना विचारात घेण्यात आली आहे. मात्र निरक्षरांची यादी उपलब्ध होत नसल्याने योजना संचालनालयाच्या निर्देशानुसार ऑफलाईन सर्वेक्षणाचे कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. यास शिक्षक संघटनानी विरोध केल्यानंतर त्याची गती मंदावली आहे. चालू वर्षात साध्य करायचे उद्दिष्ट अत्यल्प असल्याने अध्ययन-अध्यापन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दहा निरंक्षराकरिता एक स्वयंसेवकांची नियुक्ती शाळेस करता येणार आहे. हे वर्ग स्वयंसेवक आणि निरक्षरांच्या वेळेच्या सोयीनुसार घेता येणार आहेत. ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने अध्यापन करण्यास केंद्राने संमती दिली आहे.

▪️ एससीईआरटी व डायट कडून प्रशिक्षण ▪️
या योजनेतील शैक्षणिक जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे तर जिल्हास्तरावरील जबाबदारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडे आहे. निरक्षरांच्या अध्ययन अध्यापनासाठी लागणाऱ्या पुस्तिका तसेच ई-कंटेंट तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. निरक्षरांची आणि स्वयंसेवकांची ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक असून केंद्र शासनाने ULLAS ॲप विकसित केले आहे. दीक्षा पोर्टल वरील साहित्यही उपयोगात आणण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. एससीईआरटी मार्फत दोन वेळा ॲपचे प्रशिक्षण क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आले आहे.

जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सर्व सहकार्‍यांची सहकार्य घेवू… ज्योत्स्ना शिंदे पवार………. केंद्र शासनाच्या बरोबरीने राज्याच्या शिक्षणासाठी राज्यात लागु होणार्‍या सर्व निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने सर्व दिलेल्या सूचनांचे पालन करून शैक्षणिक कार्यातील सर्व तरतुदीनुसार आमचे कायमच प्रशासन म्हणुन सहकार्य करून येणार्‍या योजनांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यास आमची सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कटिबद्ध असेल अशी प्रतिक्रिया रायगड जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे पवार यांनी दिली.