नगरविकास आराखडयाच्या विरोधात मेढा ग्रामस्थ, शेतकरी आक्रमक.
नगरपंचायत समोर बोंबाबोंब आंदोलन करुन प्रास्तावित आराखडयाची केली होळी.

स्टार ११ महाराष्ट्र न्यूज —-

मेढा.दि.०७.मेढा नगरपंचायतीकडून गावांतील पिकाऊ जमिनीवर सूडबुद्धीने नगरविकास आराखड्यानुसार आरक्षण टाकण्याचा घाट घातला जात आहे. यासाठी सुमारे शेकडो हेक्टर शेतजमिनीवर आरक्षण जाहीर झाले आहे. यामध्ये एकाही लोकप्रतिनिधी अथवा कथित पुढाऱ्याची एक इंचही जागा न घेता गांवाच्या विकासाच्या नांवाखाली सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याचा डाव हाणून पाडण्यासाठी तसेच वाढीव करवाढ कमी करावी, प्रलंबीत असणाऱ्या इमारतीच्या नोंदी तात्काळ कराव्यात या मागण्यांसाठी रहिवाशी,शेतकरी व नागरिक एकवटले असून यांचेवतीने आज नगरपंचायतीच्या आवारात बोंबाबोंब आंदोलन करून,प्रास्तावीत आराखडयाची होळी करण्यात आली.

या आंदोलनासाठी बाधीत शेतकरी,व्यापारी, ग्रामस्थ,महिला शेकडोच्या संख्येने उपस्थित होत्या.
प्रारंभी मेढा छ . शिवाजी महाराज चौकात जोरदार घोषणा बाजी करत एक तास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. तर नगरपंचायतीच्या आवारात दोन तास ठिय्या आंदोलन करण्यायात आले. यावेळी विलासबाबा जवळ, सुरेश पार्टे, सचिन करंजेकर , सचिन जवळ , प्रकाश कदम यांनी नागरीक, शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या, सुशिला गोरे, सुनिता गोरे, मालन निकम, विशाल जवळ , रामचंद्र जवळ, सुरेश देशमुख, चंद्रकांत भालेराव , पांडुरंग देशमुख यांनी नविन विकास आराखडयामुळे आपण कसे भुमिहीन होत आहे असे सांगून आपल्या व्यथा मांडल्या व आरक्षणाला कडाडून विरोध केला आहे.

दरम्यान आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्याधिकारी अमोल पवार यांचेकडे देण्यात आले.दिलेल्या निवेदनाच्या माहिती वरून मेढा नगरपंचायतीला २०१७ मध्ये मान्यता मिळाली. नगरपंचायत झाल्यावर नागरिकांचा व गावचा विकास होईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती; परंतु नगरपंचायत झाल्यापासून समस्यांची मालिकाच सुरू झाली आहे. अशातच नगरपंचायतीकडून नगरविकास आराखड्यानुसार गावाच्या विकासासाठी जमीन आवश्यक असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेकडो हेक्टर जमिनीवर नगरपंचायतीकडून आरक्षण टाकण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे नगरपंचायतीच्या मालकीच्या जागा, गायरान, पडीक शासकिय जागांवर आरक्षण टाकलेले दिसत नाही. याशिवाय आरक्षणामध्ये सलगता नसून सर्वसामान्य शेतकरी भरडला गेला आहे. या आरक्षणामध्ये बड्या शेतकऱ्याबरोबरच एकाही नगरसेवकाची जागा आरक्षित केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे नगरपंचायतीने सामान्य शेतकऱ्यांच्या शेतीवर टाकलेले आरक्षण म्हणजे शेतकऱ्यांवर आलेले संकटच समजले जात आहे. त्याच बरोबर पाच वर्षांपूर्वी नगरपंचायत स्थापनेनंतर मेढा येथे झालेल्या नवीन इमारतींची तात्काळ अधिकृतरित्या नोंद करण्यात यावी तसेच जुलमी घरपट्टी कराची केलेली वाढ रद्द करण्यात यावी ,मेढा नगरीच्या विकासाच्या अवास्तव कल्पना घेऊन टाऊन प्लॅन आराखडा तयार करण्यात आला आहे परंतु हा विकासाचा आराखडा नसून सामान्य रहिवाशांना व शेतकऱ्यांना बरबाद करण्याची, उध्वस्त करण्याची योजना असून ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. मेढा नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील रहिवासी व शेतकरी अल्पभूधारक असून पावसाच्या लहरीपणावर जिरायती शेती करीत असतात. अनेक कुटुंबाकडे असणाऱ्या गुंठ्यातील शेतीत भविष्यात काही तरी उद्योग व्यवसाय उभारण्याची स्वप्न पाहत असलेला रहिवाशी, शेतकरी यांची जमीन आरक्षित केल्याने पुरता हादरून गेला असून भविष्य अंधारमय वाटू लागले आहे. अनेक रहिवाशांचा व्यवसाय सुरू असून त्याच जागा आरक्षित झाल्याने त्यांच्या कुटुंबा समोर जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा बाधित रहिवाशी, शेतकरी यांनी आत्महत्या केली किंवा या धक्क्याने त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नगरपंचायत प्रशासनावर राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

मेढा येथील रहिवाशांनी यापूर्वीही कण्हेर धरण, बस स्थानक, कृषी कार्यालय, तहसील कार्यालय, कोर्ट, वीज कार्यालय, पोलीस स्टेशन, रुग्णालय,वनविभाग, पाझर तलाव, रस्त्यांची निर्मिती, आयटीआय, शाळा अशा अनेक विभागांना आपल्या जमीनी दिल्या आहेत. यातील अनेक जागा शासनाच्या ताब्यात असून प्रत्यक्ष वापरात नाहीत. या जागांचा अनेक मार्केट बसविण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. या जागा वापरत न आणता नव्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ते,गार्डन, मार्केट, मैदाने,शाळा यासाठी आरक्षित करण्याची आवश्यकता आहे का?
प्रारूप विकास योजनेसाठी खर्च ६८ कोटी रुपये दर्शविला असून नगरपंचायतीचे सर्वसाधारण वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये असून सदर आराखडा हा कोणत्या आर्थिक निकषातून केला यावर प्रश्नचिन्हच आहे.तसेच ही आमची हरकत आहे.सदर टाऊन प्लॅन नकाशामध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी असून हा आराखडा पोटहिस्स्यांसह दाखवलेला नाही. प्रस्तावित रस्त्यांची रुंदी खूप अवास्तव असल्याने अनेक शेतजमिनींचे तुकडे होणार असून उर्वरित जमिनी शेती करण्यायोग्य अथवा भविष्यात बांधकाम करण्यायोग्य राहत नाहीत. सदर टाउन प्लान विकास आराखडा हा कोणत्याही भौगोलिक स्थितीचा प्रत्यक्ष पाहणी न करता बनविला असल्याने रहिवासी व शेतकऱ्यांना मारक ठरणार आहे त्यामुळे सद्यस्थितीत हा आराखडा पूर्णता रद्द करण्यात यावा अशी आम्ही मागणी शेतकऱ्यांचे वतीने करण्यात आली आहे.

वरील तीनही मागण्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून मागण्या मान्य कराव्यात ही विनंती. अन्यथा आगामी काळात यापेक्षाही मोठे जन आंदोलन उभारले जाईल याची नोंद घ्यावी. असेही इशारा आंदोलन करत्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
मुख्याधिकारी अमोल पवार यांनी कार्यालयाबाहेर येवून निवेदन स्वीकारले त्यावेळी उपस्थितांचेवतीने बोंबाबोंब आंदोलन करून , विकास आराखड्याची होळी करण्यात आली.

X मुख्याधिकारी अमोल पवार यांना संतप्त महिलांनी घातला घेराव.
X मुख्याधिकारी यांचे समोरच बोंबाबोंब आंदोलन
X विकास आराखडा नकाशाची कार्यालया समोरच होळी.
X भविष्यात आरक्षण रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
X शेतकरी, व्यापारी व महिला यांनी भर उन्हात तीन तास केले ठिय्या आंदोलन

फोटो
प्रास्तावीत विकास आराखडयाची होळी करताना विलासबाबा जवळ , सुरेश पार्टे, प्रकाश कदम सचिन करंजेकर , सचिन जवळ , अरुण जवळ ,आंदोलक…