प्रस्तावित विकास आराखडा रद्द करावा मेढा रहीवाशी शेतकरी बचाव संघाची मागणी

स्टार ११ महाराष्ट्र न्यूज —- सुरेश पार्टे

मेढा. दि.०७. मेढा नगरपंचायतीने तयार केलेला प्रस्तावित विकास आराखडा अन्याय कारक , स्थानिक परिस्थीतीचा अभ्यास न करता , राजकिय दबावापोटी बनवला असून आम्हाला तो अमान्य असून तो रद्द करावा अशी मागणी मेढा रहीवाशी शेतकरी बचाव संघाचे वतीने करण्यात आली आहे.

याबाबतचे बाधीत शेतकऱ्यांसह शेतकरी व ग्रामस्थ यांच्या हजारो सह्यां असलेले निवेदन मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले आहे. मुख्याधिकारी यांचे वतीने हे निवेदन कक्ष अधिक्षक प्रमोद कुंभार यांनी स्विकारले.

याप्रसंगी विलासबाबा जवळ,सुरेश पार्टे, प्रकाश कदम,सचिन करंजेकर,सचिन जवळ,संदीप पवार, संदीप जवळ,प्रविण पवार,विनायकपुसेगावकर, संजय करंजेकर,गाढवे,देशमुख,बाबु निकम,संकेत करंजेकर,मालुसरे,यांच्यासह अनेक बाधीत शेतकरी अपस्थीत होते.नगरपंचायतीला दिलेल्या निवेदनाच्या माहितीनुसार " महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये मेढा शहराच्या प्रारुप विकास प्रसिद्धीकरण मधील " ई एल यु " हा अमान्य असल्याने सुधारीत " इएलयु" तयार कर०यात यावा. लोकसंकेच्या निकषामध्ये बसत नसताना मेढा हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने " नगरपंचायतीचा " दर्जा देण्यात आला. मेढयाचे भौगोलीक क्षेत्र ३१८ .१९ हे.आर. असून ११६.५९हे. / आर. क्षेत्र शेतीसाठी , तर २०१ .६० हे./ आर.क्षेत्र रस्ता , डोंगराळभाग , ओढे, नाले ,असून रहिवाशी कारणास्तव पड क्षेत्र २०१.६० हे / आर. आहे. यापूर्वी सन १९१५ साली मेढा गांवच्या पुर्वेकडून म्हणजे सातारा ते पश्चिमेकडे महाबळेश्वर जाण्यास पूर्वी जिल्हा मार्ग व सद्यस्थितीस राज्य मार्गाचे संपादन झालेले आहे त्याची रुंदी ४० मीटर अशी आहे. तर उत्तरेकडून पाचवड,व दक्षिणेस कुसुंबी,कास,बामणोलीस जाणारा रस्ता असून नव्याने कास पर्यटनासाठी याच मार्गाचं रूंदीकरणाचा शासन स्तरावर विचार व कार्यवाही सुरू आहे. मेढा गांवातील सन १९७७ पुर्वी कन्हेर बॅक वॉटर ( जलाशयात) त्याचबरोबर तहसिल कार्यालय,कोर्ट,कृषी विभाग, आयटीआय,पोलस स्टेशन,पोलीस वसाहत,वीज कार्यालय,टेलीफोन,वन विभाग,पंचायत समिती, विश्वामगृह,ग्रामीण रुग्णालय,जनावरांचा दवाखाना या व या सारख्या अनेक शासकिय कार्यालयांसाठी इथल्याच शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत झाल्या आहेत. गुंठेवारीत असणारी शेती यामुळे शेतकरी अल्पभुधारक आहे. प्रस्तावित विकास आराखडयामुळे काहीजनतर भूमीहीन होत आहेत. प्रथम दर्शनी प्रारूप आराखड्यामध्ये लोकहितार्थ समान वाटप संपादन,विभाजन तथा सुनियोजनाचा अभाव असलेचे जाणीव होते.

सदरचा प्रस्ताव नियोजन आराखडा लोकहितार्थ व लोकसहभाग असेल तरच मंजूर होण्यास काहीच हरकत येणार नाही. या आराखडयामध्ये नगरपंचायत निर्माण दि. २४ / ५ / २०१६ झाले पासून आज अखेर नियमास अनुसरून तसेच नियमास बगल देवून करण्यात आलेल्या कामांना या प्रारूप नियोजीत आराखड्यात कसे बसविता येईल याचा परिपुर्ण प्रयत्न केला आहे. जनमताचा विचार न करता केलेला रक्कम रु. ६८ कोटीचा असलेला हा प्रारूप नियोजीत आराखडा व नगपंचायतीस आजच्या वार्षिक उत्पन्न अंदाजपत्रक ४९ लाखाचा हिशोबानुसार प्रारूप नियोजीत आराखडा करणेस आपण सक्षम नसल्याचेही नगरपंचायतीने प्रारूपामध्ये मान्य केलेले आहे. त्यामुळे निवेदनावर सहया करणारे नागरीकांना सदरचा प्रारूप नियोजित आराखडा " मंजुर" नाही . यामध्ये पुढील तरतुदी नुसार दुरुस्ती करण्यात यावी असेही सुचविण्यात आले आहे.

Xमेढा गावाचा भौगोलिक विचार करता कंटूर लाईन नकाशा दाखवून प्रथमतः इ एल यु नकाशा तयार करण्यात यावा.
Xमेढा गावात सन १९८६ पूर्वी व तद्नंतर झालेल्या सिटी सव्हें , बिगर शेती , इत्यादी बाबींना इ एल् यु नकाशा समावेश करून सुधारीत नकाशा करण्यात यावा.
X प्रारूप आराखड्यातील क्षेत्राची वर्गवारी / प्रतवारी ३त्यादी बाबत कशी वापरली याचा प्रारूप इएल् यु मध्ये वापरण्यात आलेल्या विगतवारीची माहिती देणेत यावी.
X प्रादेशिक नियोजन प्रारूप विकास आराखडा हा मराठी भाषेत प्रसिद्ध करणेत यावा.
X प्रारूप नकाशा मध्ये पुर्वीची ग्रामपंचायत व आत्ताची नगरपंचायत यांच्या अधिकारात व ताब्यात असलेल्या इमारत, रस्ते , मोकळी जागा, जलव्यवस्थापनेची साधने , विहीर , बोअरवेल तसेच अनुशंगीक क्षेत्राची माहिती दर्शविण्यात यावी.
X प्रारूप आराखडयातील किराणा/भाजीपाला, मच्छीमार्केट आरक्षीत क्षेत्र हे राज्य मार्गास लागून क्षेत्रामध्ये दर्शविण्यात आहे ते बदल करणेत यावे.
X बाधीत होणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीनीच्या बाजार भावाच्या चारपट्ट रक्कम देण्याची व्यवस्था व्हावी. व त्यास नगरपंचायतीच्या इतर सुविधामध्ये सवलती मिळाव्यात. अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

दरम्यान काही महिन्यापासूम ” चतुर्थ करवाढीची टांगती तलवार नागरीकांच्या डोक्यावर असताना त्यातच पुन्हा प्रस्तावित विकास आराखड्याची भर पडली आहे . हा आराखडा रद्द करावा यासाठी शेतकऱ्यांनी बोंबाबोंब आंदोलनही केले होते . डोळे झाकून ठरावावर सह्या करणारे सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांचे अपयश लपवि०यासाठी लोकप्रतिनिधी करवाढीच्या प्रश्नाबरोबरच प्रस्तावित विकास आराखड्याला स्थगीती घेवू असे आश्वासन देवून एक महिना झाला पण त्याबाबत . योग्य तो निर्णय झाला नाही . त्यामुळे रहिवाशी , शेतकरी यांचे मध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.