मावळमधील विनापरवानगी उत्खनन प्रकरणातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन तात्काळ मागे घ्या
स्टार ११ महाराष्ट्र
निलंबन रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन; महसूल संघटनांकडून राज्य सरकारला इशारा
सातारा.दि.१६. मावळ तालुक्यात परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याचा प्रकार महसूल विभागाच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या ४ तहसीलदारांसह एकूण १० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १२ डिसेंबरला निलंबित केले आहे.त्यांचे निलंबन तात्काळ रद्द करून पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महसूलच्या विविध संघटनांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना व महसूल सेवक संघटनांनी निलंबनाच्या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच जोपर्यंत निलंबन मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही सर्व अधिकारी कर्मचारी सामुहिक रजेवर जात आहे.असे सांगून काही संघटना काल सोमवार पासून तर सातारा जिल्ह्यातील काही संघटना आज मंगळावर दिनांक १६/०१२/२०२५ पासून सामूहिक रजेवर गेले आहेत.
राज्य संघटनेच्या निर्देशानुसार महसूलच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी ४ तहसीलदार,४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकारी यांना पाठिबा दिला असून शासनाच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. शासनाने सर्वांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे.असे सांगून महसुलचे कर्मचारी सामुहिक रजेवर गेले आहेत.
नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गौण खनिज प्रकरणात ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकारी यांना अन्यायकारक पद्धतीने निलंबित केलेले आहे.
तसेच जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत संघटनांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.अन्यायकारक पद्धतीने झालेले निलंबन तात्काळ रद्द करावे व त्यांना पुन्हा सन्मानाने पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी.अशी संघटनांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे.
तहसिल कार्यालय जावली येथील कर्मचाऱ्यांनी एकतर्फी निलंबन प्रकरण तात्काळ मागे घेणे बाबत सामुदायिक रजा आंदोलनात सहभागी झाले असून निलंबित कामचार्यांना प निलंबन तात्काळ रद्द करून पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी यासाठी कार्यालयीन कामकाज आज बंद ठेवले.
