मुख्यमंत्र्याच्या जन्मभूमितील अर्धशतक पूर्ण झाले तरी कण्हेर धरणग्रस्तांना न्यायहक्क मिळणार का ? …. नाना शिंदे
स्टार ११ महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क —-
सातारा.दि.२३.सातारा जिल्हा हा धरणांचा असून कोयना ,कण्हेर,महू, हातगेघर ,धोम, बलकवडी,विर, महिंद अशा प्रकारे अनेक धरणातील पाणी व कोयना प्रकल्पातून महाराष्ट्र व कर्नाटकात वीज देवून महाराष्ट्रा बरोबरच कर्नाटक व गुजरात या ठिकाणी औद्योगिक वस्तीला वीज वितरण करण्या बरोबर दुष्काळी भागाला पाणी पुरविण्याचे काम सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वासित लोकांनी आपल्या जमिनी देवून केले असले तरी आज अर्ध शतक ओलांडून सुद्धा प्रकल्पग्रस्त असलेल्या जन्म भूमितील मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्या राज्यात तरी न्याय मिळेल का? असा प्रश्न कण्हेर धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांनी महाराष्ट्र धरणग्रस्त संघटनेच्या बैठकीत केला.
यावेळी बोलताना महाराष्ट्र धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष नाना शिंदे म्हणाले 1974 सालापासून कण्हेर धरणाच्या उभारणीचे कामकाज सुरू झाले तत्कालीन कण्हेर धरणग्रस्तांचे नेते मानसिंगराव मर्ढेकर यांनी या विभागातील पुनर्वसित पुनर्वसन होवून योग्य ठिकाणी पुनर्वसन होवून न्याय मिळावा म्हणून संघर्ष केला परंतु शासनाच्या चालढकल वृत्तीने आज स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करताना या लढवय्या नेत्याची सुद्धा योग्य जमीन मिळण्याची अपेक्षा असताना अर्ध शतक होऊनही न्याय मिळाला नसल्याची खंत व्यक्त करून अशा शेकडो लोक आजही शासनाच्या व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या पुनर्वसित लोकांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवून अधिकारी अडवणूक करून भरभरून मिळणार्या लोकांकडून योग्य ठिकाणी जमिनी दिल्याचे सांगून गरीब व खर्या पुनर्वसित लोकांना या जन्मभूमितील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे नक्कीच न्याय देतील असे मत व्यक्त केले
1974 साली कण्हेर धरण प्रकल्पातून आकले,चिंचणी. खामकरवाडी,केंजळ,वाघेश्वर,भणंग, ओझरे मेढ़ा , सायगाव, चोरगेवाडी, वेळे, सायळी,धनकवडी, निझरे,काळोशी, अशा अनेक गावातील लोकांच्या शेतीसह घरांचे एका गावांचे तीन ठिकाणी पुनर्निर्माण केल्याने अनेक बांधव विविध ठिकाणी आपली गुजराण करीत असल्याचे काशिनाथ बैलकर यांनी सांगून अध्याप या पुनर्वसित लोकांच्या पर्यायी जमिनी अध्याप मिळाल्या नसून शासकीय पातळीवर अनेक अधिकारी चाल ढकल करीत असून 1976 च्या पूर्वीच्या कण्हेर धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसन अधिनियम कायदा लागू नसून प्रकल्प झाल्यापासूनच पर्यायी जमीन मिळाल्या नसून वाटपासाठी शासन उदासीन असून अधिकारी मनमानीपणे खातेदाराला आर्थिक निकषावर जमिनी वाटपात अग्रेसर असल्याने सांगून 65% रक्कम भरण्यासाठी काढलेले पत्र निरश्रित केले असून सातारा जिल्ह्यातील धोम, कण्हेर प्रकल्पातील बाधित खातेदारांना पर्यायी जमीन वाटप करण्याबाबत पुणे विभागीय आयुक्त पुणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्र देऊनही सातारा पुनर्वसन कार्यालयात पत्र गुलदस्त्यातच ठेवले असून विभागीय आयुक्त कार्यालयात योग्य निर्णय घेतला जावा व चुकीच्या मुद्द्यांवर झालेल्या दुरुस्त्या सुधारून प्रकल्पग्रस्त लोकांना योग्य न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत तातडीने बैठक लावून योग्य कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे या बैठकीत माजी आमदार सदाशिव सपकाळ यांनी ग्वाही देवून लवकरच कण्हेर प्रकल्पातील लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन केले..
प्रारंभी बोंडारवाडी धरण कृती समितीचे समन्वयक विजयराव मोकाशी यांच्या दुःखद निधान निमित्ताने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
यावेळी प्रकल्पग्रस्त विजयराव शेलार, सुभाष सुळके यांनी मत व्यक्त करून माजी आमदार सदाशिव सपकाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प बाधितांना न्याय मिळण्याचे संकेत दिले. या बैठकीस संपतराव देशमुख, जितेंद्र गोगावले, मारुती लोहार, सुरेश मुळीक, दत्तात्रय गोगावले, दीपक केजळे,काशिनाथ इंगूळकर,संदीप जाधव व मान्यवर उपस्थित होते उपस्थितांचे आभार भिकाजी संकपाळ यांनी मानले……
चौकट
कण्हेर धरणातून उपसा जलसिंचन योजना राबविण्यासाठी आखणी करण्यात आली होती. या योजनेतून मोरावळे,निझरे वेळे कामठी या ठिकाणी योजना सुरू करण्यासाठी भूविकास बँकेच्या माध्यमातून हजारो एकर शेतकर्यांच्या शेतीवर बोजा होता.परंतु भूविकास बँकेच्या कार्य क्षेत्रात एकूण 20 संस्था असणार्या एकूण 1707 सभासदांना 110 कोटी कर्ज माफ करून 7933.22 एकर क्षेत्राचे तारण क्षेत्र कमी होणार असल्याने मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे…
मोहन जगताप
जेष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते
====================== ====
