
मेढा.दि.०८ प्रतिनीधी सुरेश पार्टे
जावली तालुक्याच मुख्य ठिकाण म्हणुन ओळख असलेल्या मेढा नगरपंचायतीच्या पहील्या चतुर्थ कर आकारणी अन्यायकारक जिजीया कर रद्द करण्याचा शब्द अद्याप आमदार शिंवेद्रराजेनी पाळला नाही. मात्र सातारची चतुर्थ कर आकारणी रद्द करण्याकरीता नगरविकास विभागाकडे सहा महीने पाठपुरावा करुन कर आकारणीत पत्र मिळवणार्या आमदारांचा मेढ्यातील रहिवाश्यांवर अन्याय का? असा संवेदनशील प्रश्न मेढ्याचे भूमीपुत्र अमित कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे विचारला आहे. 
सातारा जावली विधानसभेचे नेत्रुत्व करत असताना आमदार शिंवेद्रराजे भोसले नेहमी पाठपुराव्याचे यश मिळाल्याचे श्रेय घेत असतात. मात्र मेढा नगरपंचायतच्या जुलमी व अन्यायकारक चतुर्थ कर आकारणी विरोधात ग्रामस्थांनी आंदोलन केले तेव्हा ग्रामास्थांना कर आकारणी तुर्तास थांबवली असल्याचे तोंंडी सांगितले मात्र अद्याप नगरविकास विभागाकडून कोणतीच स्थगितीची कारवाई झाली नाही. याला जबाबदार कोण? असा सवाल देखील अमित कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे विचारला आहे.मेढा नगरीच्या प्रारुप विकास आराखड्याला देखील स्थगिती देण्याचा जाहीर मिटींगमध्ये आपण मेढावाशियांना शब्द दिला होता मात्र तो ही अद्यापही पाळला गेला नाही.
आपण सातारा जावली विधानसभेचे नेत्रुत्व करता मग जो न्याय सातारला तो न्याय मेढ्याला आपण का देत नाही. आपल्या विचाराचे बहुमत मेढा नगरपंचायत मध्ये असताना आपण चतुर्थ कर आकारणी का रद्द करु शकला नाही. मेढ्याच्या जनतेच्या माथी जिजीया कर कोणी लादला? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे आता लोकांना मिळाली आहेत. लोकप्रतिनीधी म्हणुन फक्त शेलक्या कांमाच श्रेय घ्यायच अन् जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नात मात्र हात वर करायचा हा आपला मानदंड राहीला आहे. मतदार संघातील सगळ्या नागरीकांना समान न्याय देण्याच्या भुमीकेला आपण छेद दिला आहे. आपण मेढ्याच्या चतुर्थ कर आकारणी रद्द करण्यासाठी कोणताही ठाम प्रयत्न केला नसल्यामुळे जुलमी जिजीयाकर मेढेकरांच्या माथी मारला असल्याचे जळजळीत सत्य समोर आले आहे हे मात्र निश्चित.सातारा नगर परिषदेला न्याय देत असताना आपल्याच मतदार संघातील जावली तालुक्यातील मेढा नगरपंचायतीला सापत्न वागणूक का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान करवाढीच्या संदर्भात मेढा ग्रामस्थांच्या वतीने मेढा विकास आघाडी , मेढा शेतकरी बचाव संघ यांनी दि. २७/७/ २०२२ तसेच दि..७/११/२०२२ रोजी मुख्याधिकाऱ्यांना व संबधीत सर्वच प्रशासकिय अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत. मात्र त्याबाबत अद्याप कार्यवाही झाली नाही. चतुर्थ करवाढ व अन्याय कारक विकास आराखडया बाबत आपण मेढा नागरीक व शेतकरी बचाव संघाबरोबर असून नागरीकांना न्याय न मिळाल्यास आपण नागरीकांबरोबर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा अमित कदम यांनी दिली आहे.



