राज्यात ‘महाराजस्व’ अभियान 26 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2023 या कालावधीत राबविण्यात येणार
मुंबई. दि.२५ सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी महाराजस्व अभियान 26 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2023 या कालावधीत राबविण्यात येणार असून महसूल व वन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे.
एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या विविध कलमांची कार्यवाही करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते/ पाणंद/ पांधण/शेतरस्ते/ शिवाररस्ते/ शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 अंतर्गत मंजूर वहिवाटीचे रस्ते मोकळे आणि तयार करणे, गाव तिथे स्मशानभूमी/ दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच यासाठी प्रचार प्रसिध्दी करणे, निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्जच्या नोंदी अद्ययावत करणे, सप्टेंबर 2022 पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्च 2023 पर्यंत निकाली काढणे, ई पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, ई चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन अधिनियम, 1894 अंतर्गत कार्यवाही करणे या घटकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे जिल्हाधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणार आहेत.
याशिवाय परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात यावी, गौण खनिज ऑनलाईन प्रणाली वापराबाबतची माहितीही देण्यात यावी तसेच सन 2016 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र 1 अन्वये कुळकायद्याच्या कलम 63 मधील सुधारणा करणे,पोटहिस्सा/सामीलिकरण/ भूसंपादन/रस्ता सेटबॅक इत्यादी कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या बदलाबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे, नावीन्यपूर्ण योजना उपविभाग आणि तहसील कार्यालय येथे राबविणे महाराजस्व अभियाना घेण्यात आले आहे.
